गांधीनगर, 17 मई (गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने रविवार को एक फार्मासिस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। फार्मासिस्ट पर मरीजों के प्रति लापरवाही का आरोप है। यह कार्रवाई राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद कथित तौर पर मरीजों को दवाएं न देने की खबरों के सामने आने के बाद की गई।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मंत्री ने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया और अधिकारियों को आरोपों की तत्काल जांच करने का निर्देश दिया।
गुजरात सरकार ने दोहराया कि मरीजों के कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मामलों में लापरवाही किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि जांच में पाया गया कि गांधीनगर में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध था।
हालांकि, दवाओं की उपलब्धता के बावजूद, कई मरीजों को कथित तौर पर आवश्यक दवाएं नहीं मिल पाईं, जिसके चलते संबंधित कर्मचारी के कामकाज को लेकर शिकायतें सामने आईं।
प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर, विसनगर में तैनात कच्छ के जूनियर फार्मासिस्ट प्रशांत श्रीमाली का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है।
विभाग ने श्रीमाली के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं ताकि मामले की विस्तृत जांच की जा सके और जवाबदेही तय की जा सके।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जवाबदेही और अनुशासन बनाए रखने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों को बिना किसी असुविधा के दवाएं और उपचार मिल सके, इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
विभाग ने गुजरात भर के नागरिकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
अधिकारियों ने कहा कि सरकारी चिकित्सा केंद्रों में दवाओं की निर्बाध आपूर्ति और उचित वितरण राज्य प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कर्तव्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उपेक्षा या दुर्व्यवहार, जिससे रोगी देखभाल प्रभावित होती है, के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि रोगी कल्याण और कुशल स्वास्थ्य सेवा वितरण गुजरात सरकार की स्वास्थ्य नीतियों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के केंद्र में बने हुए हैं।
