कोलकाता, 12 जून । मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली प्रशासनिक समीक्षा बैठक में शुक्रवार को सीमा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों के संबंध में बैठक होगी। इन चारों जिलों की सीमाएं पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगती हैं। नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, बैठक में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को फेंसिंग के लिए जमीन सौंपने की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, प्रशासनिक समीक्षा बैठक में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए राज्य पुलिस और बीएसएफ के बीच तालमेल के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मॉनसून से पहले मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में बाढ़ नियंत्रण के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। दोनों जिलों के नदी के किनारे कटाव की पुरानी समस्या है। इससे हर साल संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बता दें कि बीते महीने ही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर बिना बाड़ वाली सीमाओं पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपने का काम हाथ में लिया है। बीएसएफ को जमीन सौंपने की आधिकारिक प्रक्रिया 20 मई को 27 किलोमीटर जमीन के साथ शुरू हुई। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा 4,096.7 किलोमीटर है, जिसमें से 2,000 किलोमीटर से अधिक पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में भी लगभग 1,600 किलोमीटर सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगी है जबकि बाकी लगभग 400 किलोमीटर सीमा पर बाड़ नहीं लगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बार-बार दावा किया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर बीएसएफ को जमीन सौंपने की प्रक्रिया को टाला, ताकि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ हो सके और पिछली सत्ताधारी पार्टी के ‘समर्पित’ वोट बैंक में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हाल ही में, राज्य सरकार ने राज्य की सीमा के भीतर पकड़े गए अवैध घुसपैठियों को अदालतों में पेश न करने का भी फैसला किया है। इसके बजाय उन्हें पहले होल्डिंग सेंटरों और फिर बांग्लादेश वापस भेजने के लिए बीएसएफ की बॉर्डर चौकियों पर भेजा जा रहा है।
