‘
बेंगलुरु, 21 जुलाई (कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने मंगलवार को कहा कि बेंगलुरु के जक्कूर स्थित गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल (जीएफटीएस) का लाइसेंस नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अगले पांच वर्षों (2026-2031) के लिए नवीनीकृत किया जाना जन जागरूकता और भाजपा के लगातार विरोध की जीत है।
आर. अशोक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जक्कूर स्थित देश के सबसे पुराने फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों में से एक को हटाकर वहां अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर विकसित करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा के भीतर और बाहर इस प्रस्ताव का लगातार विरोध किया और फ्लाइंग स्कूल को स्थानांतरित करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि डीजीसीए द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण के बाद जक्कूर फ्लाइंग स्कूल में उड़ान संचालन फिर से शुरू होगा और इसे स्थानांतरित करने की योजना फिलहाल टल गई है। उनके मुताबिक इससे बेंगलुरु की एक महत्वपूर्ण विमानन धरोहर सुरक्षित रही है।
भाजपा नेता ने कहा कि यह केवल लाइसेंस नवीनीकरण नहीं, बल्कि “राजनीतिक लालच पर जन जागरूकता की जीत” है। उन्होंने आरोप लगाया कि विमानन गतिविधियां हटाकर क्षेत्र की जमीन को रियल एस्टेट हितों के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही थी।
अशोक ने कहा कि जक्कूर फ्लाइंग स्कूल उस भूमि पर स्थापित है, जिसे तत्कालीन मैसूर शाही परिवार ने दान दिया था। उन्होंने इसे देश की विमानन विरासत से जुड़ा महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान बताते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने राज्य में सार्वजनिक भूमि के प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि भाजपा ने हमेशा सार्वजनिक संस्थानों और विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। अशोक ने कहा, “संदेश साफ है कि बेंगलुरु बिकाऊ नहीं है और कर्नाटक की सार्वजनिक संस्थाएं राजनीतिक रूप से जुड़े बिल्डरों के लिए भूमि बैंक नहीं बन सकतीं।”
उन्होंने कहा कि भाजपा भविष्य में भी सार्वजनिक भूमि और संस्थानों को किसी भी स्वार्थ के लिए कुर्बान करने के प्रयासों का विरोध करती रहेगी और कर्नाटक की विरासत तथा सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक सरकार ने उत्तर बेंगलुरु स्थित 205 एकड़ के जक्कूर एयरोड्रोम में अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवधारणा चरण में है। सरकार के इस फैसले के बाद युवा सशक्तीकरण एवं खेल विभाग को खेल परिसर की योजना तैयार करने और सरकार के प्रस्ताव के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार की इस योजना को जक्कूर फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के भविष्य के लिए चुनौती माना जा रहा है।
