आर्थिक उन्नति को मिलेगी नई गति*
निगमायुक्त ने बैंकर्स और अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में दी जानकारी*वेंडरों को अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने बैंकर्स से किया अनुरोध*
जबलपुर ।
केंद्र और राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी पहलों के तहत अब पथ विक्रेताओं के दिन और बदलने वाले हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 15 हजार और 25 हजार रुपये का पहला व दूसरा किश्त का ऋण सफलतापूर्वक और समय पर चुकाने वाले वेंडरों को अब क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस कदम से छोटे कारोबारियों को अपनी कार्यशील पूंजी बढ़ाने और व्यापार का विस्तार करने में सीधी मदद मिलेगी।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने बैंक अधिकारियों के साथ पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान यह महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा की।
निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने पूर्व स्वीकृत ऋण (15,000 एवं 25,000 रुपये) की अदायगी समय पर कर दी है, उन्हें अब बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। इससे उन्हें बार-बार लोन आवेदन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा।
निगमायुक्त श्री अहिरवार ने बैठक में उपस्थित सभी बैंक अधिकारियों से अपील की कि वे सहृदयता और तत्परता दिखाते हुए अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ पहुंचाएं।
*डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा* वेंडरों द्वारा किए जा रहे डिजिटल पेमेंट पर मिलने वाले कैशबेक और क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही उन्हें इस नई सुविधा से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे मुख्यधारा की बैंकिंग प्रणाली से पूरी तरह सशक्त होकर जुड़ सकें।
*छोटा कारोबार, बड़ा संबल*
निगमायुक्त ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल क्रांति के इस दौर में हमारे रेहड़ी-पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड मिलने से छोटे व्यापारियों को आपात स्थिति और रोजमर्रा के व्यापार संचालन में तुरंत वित्तीय मदद मिल सकेगी। इस अवसर पर अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान, अशफाक परवेज कुरैशी, वीएन बाजपेई, सौरभ मिश्रा, उपायुक्त अंकिता जैन, सभी बैंकर्स आदि उपस्थित रहे।


