August 4, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीयलीगल

प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट हटाने पर संसदीय समिति ने मेटा को फटकार लगाई

नई दिल्ली,  संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता जताई। समिति ने इसे वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कामकाज और जवाबदेही पर महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाला मामला बताया। सूत्रों के मुताबिक, ‘सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म और उनके नियमन’ विषय की समीक्षा के लिए हुई बैठक में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने मेटा, गूगल, यूट्यूब, स्नैपचैट, एक्स के प्रतिनिधियों के साथ-साथ गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा। सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष ने मंत्रालयों और सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि वे सवालों के लिखित जवाब 10 दिनों के भीतर सौंपें। उन्होंने कहा कि इससे समिति को पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता का भरोसा सुनिश्चित करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन पर रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी। अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री की आधिकारिक फेसबुक पोस्ट का कुछ समय के लिए गायब होना एक बेहद गंभीर मामला था, जिसे महज तकनीकी गड़बड़ी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समिति यह जानना चाहती है कि पोस्ट क्यों हटाई गई, वह कितने समय तक उपलब्ध नहीं रही, और भविष्य में सरकारी संचार को प्रभावित करने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय मौजूद थे। समिति ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के आधिकारिक अकाउंट के साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो इससे आम यूजर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा होती है। समिति ने मेटा से कहा कि वह कंटेंट की रिपोर्टिंग से लेकर उसे वापस बहाल करने तक की पूरी ऑडिट ट्रेल दे, यह बताए कि कंटेंट को हटाना सिस्टम की खराबी की वजह से हुआ या जानबूझकर किया गया था, और अपने ऑटोमेटेड कंटेंट मॉडरेशन और रेकमेंडेशन सिस्टम की भूमिका के बारे में साफ-साफ बताए। पैनल ने यह भी सवाल उठाया कि क्या डिजिटल इंटरमीडियरीज (मध्यस्थों) को नियंत्रित करने वाला भारत का मौजूदा कानूनी ढांचा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काफी है। समिति ने सरकार से पूछा कि क्या ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए ज्यादा मजबूत कानूनी प्रावधानों की जरूरत है और इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय, दोनों की राय मांगी।

अन्य ख़बरें

9 अगस्त को भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश

Newsdesk

मिजोरम: 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 8.54 करोड़ रुपए की कीमत का नशीला सामान जब्त

Newsdesk

सीनियर नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है’: कर्नाटक कैबिनेट विस्तार से कांग्रेस में नाराजगी

Newsdesk

Leave a Reply

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading