भोपाल, 1 सितंबर कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार की एक पुस्तिका में प्रकाशित स्कूली शिक्षा से जुड़े आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाए हैं और इन आंकड़ों की जांच की मांग की है।
जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय, मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर ‘विकास और सेवा के 2 साल’ नामक पुस्तिका में छपी जानकारी की पुष्टि करने की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की है कि अगर डेटा गलत पाया जाता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
यह पुस्तिका 30 और 31 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन के दौरान बांटी गई थी। जयवर्धन सिंह के अनुसार, इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों और मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाषण का विवरण है।
जयवर्धन सिंह ने खास तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी, खासकर 2025-26 के दौरान लैपटॉप और स्कूटर योजनाओं से लाभान्वित होने वाले छात्रों के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने पूछा, “विभाग के पास 2025-26 के लिए इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले छात्रों की जानकारी कैसे हो सकती है जबकि 30-31 मार्च तक 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए थे।”
उन्होंने आंकड़ों के स्रोत और आधार का विवरण मांगा और मांग की कि विभाग संबंधित सत्यापन रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। उन्होंने पुस्तिका में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की शिक्षा प्रणाली को पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाए और ऐसे स्कूलों की ओर इशारा किया जो बिना किसी शिक्षक या केवल एक शिक्षक के साथ चल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है और मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा की स्थिति का आकलन करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने पुस्तिका के उस दावे के आधार के बारे में भी जानकारी मांगी जिसमें कहा गया है कि 2023-24 की तुलना में 2024-25 में परीक्षा परिणामों में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, “अगर सरकार आंकड़ों को उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है, तो उसे साल-दर-साल परीक्षा परिणाम, पास प्रतिशत, छात्रों की संख्या और संबंधित विभागीय रिपोर्ट भी सार्वजनिक करनी चाहिए।”
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के भाषण और मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के विवरण वाली किसी भी प्रकाशन में गलत या बिना पुष्टि वाली जानकारी का होना एक गंभीर मामला है।
उन्होंने मांग की कि आंकड़ों की जांच की जाए और अगर अधिकारियों ने बिना पुष्टि वाली जानकारी दी या प्रकाशित की है, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक जयवर्धन सिंह के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
