अधिवक्ताओं के लिए पृथक बैठक कक्ष और सुरक्षा व्यवस्था की भी उठाई मांग, राजनीतिक प्रभाव से न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया
जबलपुर। तहसील न्यायालयों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पक्षकारों की ओर से पैरवी करने और न्यायालयीन कार्यवाही में हस्तक्षेप किए जाने का मुद्दा उठाते हुए लॉयर्स फोरम, रांझी ने मंगलवार 4 नवंबर को अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), रांझी को ज्ञापन सौंपा। फोरम ने तहसील न्यायालयों में केवल पंजीकृत अधिवक्ताओं अथवा कानून के तहत विधिवत अधिकृत व्यक्तियों को ही पैरवी की अनुमति देने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालयों में कुछ अनधिकृत व्यक्ति पक्षकारों की ओर से पैरवी करने के साथ न्यायालयीन कार्यवाही में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। फोरम ने विशेष रूप से राजनीतिक दलों से जुड़े ऐसे पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को चिन्हित करने की मांग की, जो राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर न्यायालयीन कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई और दंडनीय कृत्य पाए जाने पर थाना रांझी में एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की गई।
ज्ञापन में रांझी तहसील कार्यालय परिसर में अधिवक्ता राजेंद्र मिश्रा एवं श्रीमती रंजना दुबे के बीच हुए विवाद का उल्लेख करते हुए कहा गया कि न्यायालय परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से विवाद की परिस्थितियां बनती हैं। इस मामले में पूर्व में भी पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।
इसके साथ ही अधिवक्ताओं के लिए तहसील परिसर में पृथक बैठक कक्ष, टेबल-कुर्सी, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनकी सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने की मांग रखी गई।
ज्ञापन सौंपने के दौरान सीपी सिंह, देवराज चौधरी, संजीव कनौजिया, अशोक रेड्डी, मनोज यादव, सुमित सेन गुप्ता, मुकेश कुशवाहा, विनोद चौधरी, प्रीति धनधरिया, निशा यादव, सुमन ठाकुर, महेंद्र गुप्ता, राजेंद्र मिश्रा, सोनू श्रीवास्तव, चंद्र भूषण तिवारी, रंजीत यादव, रुद्र प्रताप झरिया, गोपाल शर्मा, दुर्गा सिंह, शंकर सिंह, अरुण सिंह, श्याम मोहन तिवारी, प्रमोद विश्वकर्मा, पवन यादव, देवेंद्र खरे, अमित समन, अजय पटेल, गुजराल, प्रमोद पटेल, जितेंद्र यादव, उदित पिल्ले, शुभम बोहित, घनश्याम यादव, सचिन बोहित, नारायण प्रसाद चौधरी, राघवेंद्र झा, राज विश्वकर्मा, आशीष सिंह, साजन भिलोदिया, रोहित यादव, अंकित यादव एवं विवेक यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
लॉयर्स फोरम ने प्रशासन से मांगों पर शीघ्र कार्रवाई कर तहसील न्यायालयों में विधिसम्मत, व्यवस्थित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने की अपेक्षा जताई।
