नई दिल्ली, 13 मई| वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केद्र के विशाल प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत देश के एमएसएमई सेक्टर को समर्थन देने के लिए अपनाए गए छह उपायों का ब्यौरा दिया। वित्तमंत्री ने कहा कि इसी के तहत एमएसएमई को परिभाषित करने वाली निवेश सीमा में बदलाव किया गया है।
इसके अलावा, उन्होंने एमएसएसई को परिभाषित करने वाले टर्नओवर जैसे अतिरिक्त मानदंडों को रेखांकित किया।
केंद्र ने निर्णय लिया है कि 200 करो़ड़ रुपये तक के लिए सरकार के लिए वैश्विक निविदा को लेकर पाबंदी होगी, ताकि एमएसएमई इसमें भाग ले सके और प्रतिस्पर्धा कर सके।
