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September 11, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीय

किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा लोन, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला

शिवराज सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए
भोपाल ,10 अगस्त (आरएनएस)। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। इसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए फैसले अहम हैं। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बुधवार. को शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई. कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को  मंजूरी दी गई।मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने किसान हित में बड़ा कदम उठाते हुए सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाताओं को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को वर्ष 2022-23 में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चाइल्ड केयर सेंटर छोडऩे वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पुनर्वास और अपने संबधियों/संरक्षकों के साथ जीवनयापन कर रहे 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को स्पांसरशिप उपलब्ध करवाने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने किसान हित में बड़ा कदम उठाते हुए सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाताओं को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण. दिए जाने की योजना को वर्ष 202-23 में निरंतर रखे जाने जाने का निर्णय लिया है।
नरोत्तम मिश्र ने बताया कि कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन व मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का अनुमोदन किया है। इस योजना में 4 फीसदी ब्याज लिया जाता था, अब इसे दो प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे स्व सहायता समूहों को फायदा होगा। महिला वित्त विकास निगम के सुदृणीकरण का भी प्रावधान किया गया। शक्ति पोर्टल भी बनाने को मंजूरी मिल गई।
इसके अलावा जिला अधिकारी या जिला बाल संरक्षण अधिकारी, ऐसे परिवारों की पहचान करेंगे और फिर बाल कल्याण समिति की ओर से इन्हें जरूरतमंद बालक घोषित किया जाएगा। इसके लिए बाल आशीर्वाद पोर्टल पर आवेदन होगा और योग्यता के आधार पर औद्योगिक संस्थान, प्रतिष्ठान या संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाकर उसी संस्था में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। छिंदवाड़ा की 3395 करोड़ की लागत वाली पेंच वृहद परियोजना का भी अनुमोदन हुआ। इसमें 126648 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।

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