नई दिल्ली, 26 अप्रैल | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ को-लोकेशन में 157 नए नर्सिग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि इससे हर साल लगभग 15,700 नर्सिग ग्रेजुएट तैयार होंगे।
उन्होंने कहा कि यह भारत में गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और समान नर्सिग शिक्षा सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से कम सेवा वाले जिलों और राज्यों में। कुल वित्तीय लागत 1,570 करोड़ रुपये होगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इन कॉलेजों की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये देगी। जबकि राज्य शेष राशि का निवेश कर सकते हैं, जो प्रत्येक कॉलेज के लिए तैयार की जाने वाली परियोजना रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।
उन्होंने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्यों में से हैं, जिन्हें इस पहल के तहत 20 से अधिक नर्सिग कॉलेज मिलेंगे।
मंत्री ने कहा कि पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भौगोलिक और ग्रामीण-शहरी असंतुलन को दूर करना है।
इन नर्सिग कॉलेजों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवा में योग्य मानव संसाधनों की उपलब्धता को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।
मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ इन नर्सिग कॉलेजों का सह-स्थान मौजूदा बुनियादी ढांचे, कौशल प्रयोगशालाओं (स्किल लैबों), क्लीनिकल फैसिलिटी और फैकल्टी के सर्वोत्तम उपयोग की अनुमति देगा।
