बेंगलुरु, 9 जून | भाजपा की इस चेतावनी के बीच कि वह राज्य में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में संशोधन पर चुप नहीं बैठेगी, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने पाठ्यपुस्तकों के संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने विधानसभा को बताया कि चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान, अवैज्ञानिक और संवैधानिक विरोधी सामग्री को संशोधित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, पिछली भाजपा सरकार ने पाठ्यक्रम में आपत्तिजनक सामग्री जोड़ी है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया खुद उन पहलुओं के पुनरीक्षण को लेकर चिंतित हैं।
बंगारप्पा ने कहा, अकादमिक विशेषज्ञों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। लेखकों और साहित्यकारों ने भी अपनी राय दी है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम वैज्ञानिक होना चाहिए और उसमें सामाजिक अभिविन्यास होना चाहिए।
उन्होंने कहा, सुझाव इस चिंता के साथ दिया गया है कि युवा दिमाग में गलत ज्ञान नहीं डाला जाना चाहिए। विशेषज्ञ भी अपनी सिफारिशें देंगे कि पाठ्यक्रम के किन पहलुओं को जारी रखा जाना चाहिए और उनमें से किसे छोड़ा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, चूंकि पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और स्कूलों में पहुंच चुकी हैं, इसलिए संशोधित पाठ्यक्रम को प्रकाशित करना संभव नहीं है। छात्रों को अभी तक पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया गया है। सरकार इस संबंध में उचित समय पर दिशानिर्देश जारी करेगी। इस संबंध में अगली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
मंत्री ने कहा, कार्रवाई बच्चों के हित में की जाएगी। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस पर कैबिनेट में चर्चा होनी है। बड़े पैमाने पर चर्चा की भी जरूरत है और बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए यह करना होगा।
पिछली भाजपा सरकार ने राज्य के पाठ्यक्रम में संशोधन किया था। उसने आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पर एक पाठ जोड़ दिया था और दक्षिणपंथी विचारकों के ग्रंथों को शामिल किया, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भाजपा सरकार ने मैसुरु के पूर्व शासक टीपू सुल्तान का कथित महिमामंडन भी बंद करवा दिया।
