नई दिल्ली, 29 फरवरी । वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार ने नौ वर्षों में किसानों को रियायती दरों पर लोन देने के मामले में यूपीए सरकार के 8 वर्षों के शासनकाल की तुलना में पांच गुना ज्यादा ऋृण दिया है।
किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत किसानों अल्पकालिक फसल लोन प्रदान किया जा रहा है।
किसानों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 2014-15 में 24,525.89 थी, जो कि साल 2022-23 में बढ़कर 1,30,421.81 करोड़ रुपए हो गई। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2006-07 से 2013-14 की 8 साल की अवधि के दौरान इस पर 24,525.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
