कैनबरा, 8 नवंबर। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सरकार के प्रस्तावित सोशल मीडिया कानून पर सहमति व्यक्त की। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला कानून है – जो देश में सोशल मीडिया तक पहुंच के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित करता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा, “सोशल मीडिया हमारे ऑस्ट्रेलियाई युवाओं को सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है और मैं इस पर रोक लगाने की मांग करता हूं। हमारे युवाओं की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरी सरकार युवाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी, साथ ही उन माता-पिता और शिक्षकों को भी सहायता प्रदान करेगी जो इन मुद्दों से जूझ रहे हैं।’ अल्बानीज ने कहा, ‘मैं ऑस्ट्रेलियाई माता-पिता को यह बताना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं।” उन्होंने वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से यह बात कही।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, “यह कानून स्टेट और टेरिटरी के साथ काफी समय तक व्यापक परामर्श के बाद बनाया गया है, माता-पिता, शिक्षकों, युवाओं के साथ भी परामर्श किया गया। शिक्षाविदों, बाल विकास विशेषज्ञों, उद्योग और नागरिक संगठनों, फर्स्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सभी से समय-समय पर परामर्श किया गया क्योंकि यह एक कठिन मुद्दा है और हम इसे सही करना चाहते हैं।” अल्बानीज ने कहा, “आज हमने मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के साथ कक्षाओं में फोन पर प्रतिबंध लगाने और उससे प्राप्त फीडबैक के बारे में चर्चा की। जब इसे लागू किया गया था, तो कुछ लोगों के लिए यह विवादास्पद था, लेकिन अब यह बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इस आदेश की वजह से छात्र अपनी कक्षा में चल रही गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और सामाजिक संपर्क में सुधार हो रहा है।
बच्चे अपने फोन पर खेलने के बजाय लंच के समय एक-दूसरे के साथ खेल रहे हैं – यह अच्छी बात है।” अल्बानीज सरकार अगले संसदीय सत्र में कानून पेश करेगी, जो शाही स्वीकृति के 12 महीने बाद लागू होगा। यह माता-पिता या युवाओं पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी डालता है कि वे बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, “हम अगले सिटिंग वीक में संसद में कानून पेश करेंगे, हमें प्रतिनिधि सभा और सीनेट में उस कानून के लिए समर्थन मिलने की उम्मीद है।” दिलचस्प बात यह है कि अल्बानीज ने खुलासा किया कि तस्मानिया ’14 वर्ष की आयु को प्राथमिकता देता’ है, लेकिन वे राष्ट्रीय एकरूपता के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं और एक समान राष्ट्रीय निर्णय और प्रक्रिया प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं।
