भोपाल, 9 जनवरी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी शुरू हो गई है, सरकार जनता की सहभागिता से बजट तैयार करने वाली है और इसके लिए आमजन से सुझाव भी मांगे गए हैं। राज्य विधानसभा का आगामी समय में बजट सत्र होगा और उसमें सरकार वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। प्रदेश की जनता कैसा बजट चाहती है और उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, इसे भी सरकार की ओर से प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने इस आगामी बजट के मद्देनजर प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे हैं ताकि विकास की राह को और तेज किया जा सके। साथ ही जनता की बजट के निर्धारण में महत्वपूर्ण सुझाव के तौर पर हिस्सेदारी भी हो। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों से विभिन्न माध्यमों के जरिए सुझाव मांगे हैं और यह सुझाव 15 जनवरी तक सरकार तक भेजे जा सकते हैं।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश के आगामी बजट में अपने सुझावों के माध्यम से आम जन सहभागी बनें और प्रदेश की प्रगति तथा समृद्धि में अपना योगदान दें। ज्ञात हो कि राज्य सरकार का वर्ष 2024-25 का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ही पेश किया था। उन्होंने यह बजट 3 लाख 65 हजार करोड़ से अधिक का पेश किया। मोहन यादव के बजट में अधोसंरचना विकास के साथ ग्रामीण विकास, कृषि, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों पर फोकस किया गया था। कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत भी की गई थी। वहीं वर्ष 2023-24 का मध्य प्रदेश का बजट दो लाख 81 हजार 554 करोड़ का था। संभावना है कि आगामी बजट लगभग चार लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है। राज्य पर कर्ज की स्थिति देखें तो यह तीन लाख 85 हजार करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहता है। वहीं सरकार सीमाओं के भीतर कर्ज लिए जाने की बात कहती है।
