केंद्र सरकार ने लोकसभा का व्यापक विस्तार प्रस्तावित किया है, जिसके तहत सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी। सरकार ने सांसदों को विधेयक का मसौदा भी भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार, 850 सीटों में से 815 सीटें राज्यों के लिए आरक्षित होंगी, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित होंगी। संविधान में संशोधन की संभावित प्रक्रिया से पहले सरकार ने सांसदों के साथ विधेयक का मसौदा साझा किया है। इस कदम से संसदीय प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है, जो 2029 के आम चुनावों से प्रभावी होंगे।
संसद का बजट सत्र बढ़ा दिया गया है और इस दौरान तीन दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में संसद की संख्या बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की संभावना है। संविधान लागू होने के बाद लोकसभा में 850 सदस्य हो जाएंगे, जो इसकी वर्तमान संख्या 543 से काफी अधिक है।
विपक्ष सरकार के परिसीमन प्रयासों, विशेष रूप से 2011 की जनगणना के आंकड़ों के उपयोग को चुनौती देने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी (AAP), आरजेडी और डीएमके सहित कई दलों का तर्क है कि परिसीमन 2021 की जनगणना के अद्यतन आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, कई इंडिया ब्लॉक दल पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए “कोटा के भीतर कोटा” की लंबे समय से चली आ रही मांग पर स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं। आप सहित विपक्षी नेताओं और सहयोगियों की एक रणनीति बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे के दिल्ली स्थित आवास पर निर्धारित है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सत्ता में काबिज टीएमसी और डीएमके के नेताओं के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है।
