गुवाहाटी, 13 मई । असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को घोषणा की कि विधानसभा का आगामी सत्र 21 मई से शुरू होगा और राज्य सरकार 25 मई को सदन में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करेगी। गुवाहाटी के कोइनाधारा में अपने दूसरे कार्यकाल की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सरमा ने कहा कि भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में हमने यह प्रतिबद्धता जताई थी कि हम असम में यूसीसी लागू करेंगे। पहली मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 25 मई को विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। इस तरह हमने भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के एक बड़े वादे को पूरा किया। आदिवासी लोगों को प्रस्तावित कानून के दायरे से छूट दी जाएगी। सरमा ने यह भी कहा कि नई सरकार की नीतिगत रूपरेखा और शासन संबंधी प्राथमिकताएं भाजपा के चुनावी घोषणापत्र द्वारा निर्देशित होंगी। भाजपा का संकल्प पत्र सरकार के नीतिगत निर्णयों और कार्यान्वयन के रोडमैप का आधार होगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “राजनीतिक रूप से पूर्वी बंगाल अब भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। विकास का प्रतीक पूर्वी बंगाल होगा। इसलिए हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि सर्वांगीण विकास हो और पूर्वी बंगाल राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान देना शुरू करे। अब हम यह नहीं कह सकते कि बंगाल में सरकार नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता।
सीमा पर बाड़ खुली है, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? इसलिए इस तरह के जवाबों से भारत की जनता सहमत नहीं होगी। इसलिए भारत की जनता निश्चित रूप से हमें जवाबदेह ठहराएगी और हमें उन्हें जवाब देने में खुशी होगी क्योंकि हमें विश्वास है कि दोहरी इंजन वाली सरकार विकास के लिए पूरी लगन और उत्साह से काम करेगी।” मुख्यमंत्री ने कहा, “‘अंग बंग कलिंग’ और कामरूप परियोजना एक सशक्त सभ्यता की छवि प्रस्तुत करते हैं। इस सभ्यता ने अतीत में भारत को मजबूत बनाया। अब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये चार राज्य ओडिशा, बंगाल, बिहार, असम और उत्तर पूर्वी भारत हमारे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भारत में एक ही आदर्श है, मोदी आदर्श, और असम भी मोदी आदर्श से भिन्न नहीं है। इसलिए हमने असम में मोदी आदर्श को लागू किया है।” सरमा ने कहा कि सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करते हुए विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, कल्याणकारी उपायों और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।
