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September 19, 2026
सी टाइम्स
अंतरराष्ट्रीय

यूरोप सीमाओं की निगरानी एवं नियंत्रण की व्यवस्था को और मजबूत करना जरूरी: वॉन डेर लेयेन



नई द‍िल्‍ली, 2 अगस्त  यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने स्‍यूटा में प्रवासी संकट को लेकर कमिश्नरों के साथ एक चर्चा की। इस दौरान उन्‍होंने यूरोपीय सीमाओं की निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर द‍िया। उन्‍होंने कहा क‍ि अवैध प्रवासन से निपटने के लिए यूरोपीय देशों को एकजुट होना होगा।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर पोस्‍ट कर कहा, ”मैंने कमिश्नरों के साथ स्यूटा की स्थिति पर अपडेट लेने के लिए एक कॉन्फ्रेंस कॉल की। अच्छी खबर यह है कि जो लोग अवैध रूप से वहां पहुंचे थे, उनमें से अधिकांश वापस मोरक्को लौट गए हैं। यह स्पेन और मोरक्को की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रभावी काम की वजह से संभव हुआ। एक भी व्यक्ति स्पेन की मुख्य भूमि या यूरोपीय संघ के किसी अन्य हिस्से तक नहीं पहुंचा।”

अध्यक्ष उर्सुला ने कहा क‍ि यह दिखाता है कि हमारी यूरोपीय सीमाओं की निगरानी और नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। हमारे पास एक मजबूत व्यवस्था है, लेकिन इसे और मजबूत करने की जरूरत है।

उन्‍होंने कहा क‍ि हमें हर महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु पर सतर्क रहना होगा और सभी संबंधित अधिकारियों के बीच करीबी तालमेल बनाए रखना होगा। साथ ही, हमें इस पूरी घटना से सबक लेने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ताकि यूरोप की तैयारियों और मजबूती को और बेहतर बनाया जा सके।

उन्‍होंने बताया क‍ि यूरोपीय आयोग ने शुरू से ही स्पेन को अपना समर्थन देने की पेशकश की है। मुझे कई नेताओं के पत्र मिले हैं, और मैं इस बात का स्वागत करती हूं कि स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की गई है। अवैध प्रवासन से निपटने के लिए एकजुटता और पूरे यूरोप की साझा प्रतिक्रिया की जरूरत है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को 22 देशों और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का पत्र मिला, जिसके बाद उन्होंने संकट की स्थिति का आकलन करने के लिए एक आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंस को मंजूरी दी। मंगलवार को यूरोपीय संघ (ईयू) के गृह मंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई।

इतालवी समाचार एजेंसी एडनक्रोनोस के अनुसार, इस बैठक की मांग 22 यूरोपीय देशों की ओर से हस्ताक्षरित एक पत्र के जरिए की गई थी। इस पहल का नेतृत्व इटली और डेनमार्क ने किया, लेकिन स्पेन की सीमा से लगे दो देशों, फ्रांस और पुर्तगाल ने इस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए।

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