जयपुर, 24 मार्च | सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देने के मकसद से राजस्थान सरकार ने अंतर-जातीय विवाहों के प्रोत्साहन को दोगुना कर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की है। विवाह बंधन में बंधने वाले अंतजार्तीय जोड़ों को तत्काल प्रभाव से अब 10 लाख रुपये मिलेंगे, जो पहले के 5 लाख रुपये के प्रोत्साहन से काफी अधिक है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई।
डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना के तहत 5 लाख रुपये आठ साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे, जबकि शेष 5 लाख रुपये नवविवाहितों के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।
2006 से चल रही योजना के तहत शुरू में 50,000 रुपये दिए जाते थे जिसे बाद में अप्रैल 2013 में बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया।
केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से इस योजना में निधि देती हैं, जिसमें राज्य सरकार का योगदान 75 प्रतिशत होता है और केंद्र शेष 25 प्रतिशत को कवर करता है।
पिछले वित्तीय वर्ष में, सरकार ने इस योजना के तहत 33.55 करोड़ रुपये और चालू वर्ष में 4.5 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए।
