कोलकाता, 11 मई | पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में ग्रुप-डी श्रेणी में गैर-शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने गुरुवार को विरोध रैली की अनुमति के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कार्ट से सीएम ममता बनर्जी के आवास के पास कालीघाट तक एक विरोध रैली का नेतृत्व करने की अनुमति मांगी है। विरोध रैली 17 मई दोपहर को साहिद मीनार से शुरू होकर मुख्यमंत्री आवास के पास कालीघाट पर समाप्त होनी है। प्रदर्शनकारियों ने रैली के लिए पुलिस से अनुमति मांगी थी। हालांकि, पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रैली को अनुमति देने से मना कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ का दरवाजा खटखटाया।
न्यायमूर्ति मंथा ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और मामले को 15 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। हाल ही में, जस्टिस मंथा ने विरोध रैलियों और बैठकों की अनुमति देने के बारे में राज्य प्रशासन की अनिच्छा पर सवाल उठाया है।
न्यायमूर्ति मंथा ने यह भी कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बार किसी समूह या व्यक्तियों को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है क्योंकि पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी है।
