कोलकाता, 8 जून | कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राशेखा मंथा ने उत्तर दिनाजपुर जिले के कालीगंज में एक नाबालिग लड़की के कथित बलात्कार और हत्या की जांच के लिए अदालत द्वारा गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल के साथ सहयोग नहीं करने पर पश्चिम बंगाल पुलिस को गुरुवार को जमकर फटकार लगाई। न्यायमूर्ति राशेखा मंथा ने इस साल मई में कोलकाता पुलिस की तत्कालीन विशेष आयुक्त दमयंती सेन, सेवानिवृत्त आईजी पंकज दत्ता और सीबीआई के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक उपेन बिस्वास की तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन करते हुए विशेष रूप से राज्य पुलिस को पूरी तरह से निर्देश दिया था कि वह जांच दल के सदस्यों के साथ सहयोग करे।
इस बीच, सेन को उनकी वर्तमान पोस्टिंग से राज्य पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशिक्षण) के एक कम महत्वपूर्ण पद पर स्थानांतरित कर दिया गया।
न्यायमूर्ति मंथा ने गुरुवार को कहा कि राज्य पुलिस की ओर से कोई सहयोग नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल किया, क्या मुझे अब मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच का आदेश देना होगा?
उन्होंने यह भी कहा कि अदालत में पेश किए गए आरोपों और तर्कों से यह स्पष्ट है कि राज्य प्रशासन सभी प्रयास कर रहा है ताकि एसआईटी सुचारू रूप से काम न कर सके। न्यायमूर्ति मंथा ने कहा, इस तरह से राज्य सरकार अपने लिए समस्याओं को आमंत्रित कर रही है।
राज्य सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि प्रशासन इस असहयोग पहलू से अवगत नहीं है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में एसआईटी के गठन के आदेश को चुनौती दी है। राज्य सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया, मामला अगले सप्ताह सुनवाई के लिए आ सकता है।
न्यायमूर्ति मंथा ने तब कहा कि यह संभव नहीं है कि राज्य सरकार असहयोग पहलू से अवगत नहीं है। उन्होंने राज्य के गृह विभाग को भी निर्देश दिया, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीधे प्रभार में आता है, कि अगले सात दिन के भीतर इस असहयोग पहलू पर एक रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
