कोलकाता, 25 सितंबर । पश्चिम बंगाल में राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच एक बार फिर राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। इस बार मामला राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के सोमवार को 11 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले राज्य विश्वविद्यालयों के अंतरिम कुलपतियों को दी गई सलाह से जुड़ा है।
कुलपतियों के साथ रविवार रात एक आभासी बैठक के दौरान, राज्यपाल ने उनसे दूसरों की बातों को महत्व दिए बिना स्वतंत्र रूप से काम करने को कहा।
हालांकि राज्यपाल ने यह नहीं बताया कि “अन्य” से उनका आशय किससे है, लेकिन स्पष्ट संकेत राज्य सरकार, विशेष रूप से राज्य शिक्षा विभाग की ओर था, जिसके साथ राजभवन का राज्य विश्वविद्यालयों के मामलों को लेकर विवाद चल रहा है।
यह पता चला है कि बैठक के दौरान, राज्यपाल, जो राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति भी हैं, ने तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो कुलपतियों को किसी भी कीमत पर सुनिश्चित करनी चाहिए।
ये तीन फोकस क्षेत्र हैं – प्रत्येक विश्वविद्यालय में एंटी-रैगिंग सेल की उचित स्थापना और कार्यप्रणाली, पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया और अंततः समय पर परीक्षा और परिणामों का प्रकाशन।
राज्यपाल ने कथित तौर पर कुलपतियों से कहा कि अब से वह खुद इस बात की निगरानी करेंगे कि विश्वविद्यालयों में एंटी-रैगिंग सेल काम कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह विभिन्न प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक गठजोड़ सुनिश्चित करने में व्यक्तिगत रूप से पहल करेंगे।
उन्होंने जहां तक संभव हो मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने पर भी जोर दिया। इन राज्य विश्वविद्यालयों के अंतरिम कुलपतियों को भेजे गए राज्यपाल के संदेश पर तृणमूल कांग्रेस ने उन पर तंज कसा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने कहा, “राज्य के विश्वविद्यालयों में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए केवल राज्यपाल और राज्यपाल ही जिम्मेदार हैं।”
राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के अनुसार, अगर राजभवन और राज्य शिक्षा विभाग के बीच समन्वय हो तो विश्वविद्यालय ठीक से काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल इस समन्वय पहलू की परवाह किए बिना अपना स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं।
