मेलबर्न, 6 अक्टूबर। ऑस्ट्रेलिया में एक सुपरमार्केट और उसके भारतीय मूल के मालिक को भारत के एक प्रवासी श्रमिक को कम वेतन का भुगतान करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस पर 68 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक का बकाया है।
ऑस्ट्रेलियाई नियामक प्राधिकरण फेयर वर्क ओम्बड्समैन (एफडब्ल्यूओ) ने वुलागी सुपरमार्केट के रूप में कारोबार करने वाली डार्विन स्थित ओम शिवा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी के एकमात्र निदेशक विनय मदासु के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
नियामक ने भारत के एक वीज़ा धारक, एक कैज़ुअल रिटेल असिस्टेंट से सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त करने के बाद जांच की, जो फरवरी 2020 और अगस्त 2021 के बीच सुपरमार्केट में कार्यरत था।
एक एफडब्ल्यूओ निरीक्षक ने अक्टूबर 2022 में ओम शिवा फूड्स को एक अनुपालन नोटिस जारी किया, जब यह धारणा बनी कि कर्मचारी को न्यूनतम वेतन, और काम के सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों के लिए जुर्माना और ओवरटाइम दरों का कम भुगतान किया गया था।
एफडब्ल्यूओ ने दावा किया कि ओम शिवा फूड्स, बिना किसी उचित कारण के, अनुपालन नोटिस का पालन करने में विफल रहा, जिसके लिए उसे श्रमिक के अधिकारों की गणना और भुगतान करना आवश्यक था।
वेतन पर्ची कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि कार्यकर्ता पर 68 हजार आस्ट्रेलियन डॉलर से अधिक का बकाया है।
नियामक ने कहा कि वह कार्यस्थल कानूनों को लागू करना जारी रखेगा और उन व्यवसायों को अदालत में ले जाएगा, जहां वैध अनुरोधों का अनुपालन नहीं किया जाता है।
“जहां नियोक्ता अनुपालन नहीं करते हैं, हम कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करेंगे। एफडब्ल्यूओ अन्ना बूथ ने एक बयान में कहा, एक अदालत किसी व्यवसाय को कर्मचारियों को बकाया भुगतान के अलावा जुर्माना देने का आदेश दे सकती है।
“नियोक्ताओं को यह भी पता होना चाहिए कि वीज़ा धारकों जैसे कमजोर श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करना एफडब्ल्यूओ के लिए प्राथमिकता है। किसी भी कर्मचारी को अपने वेतन या अधिकारों के बारे में चिंता होने पर निःशुल्क सहायता के लिए फेयर वर्क लोकपाल से संपर्क करना चाहिए।
अनुपालन नोटिस का अनुपालन करने में कथित विफलता के लिए ओम शिवा फूड्स को 33 हजार 300 आस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना और मदासु को 6,660 आस्ट्रेलियाई तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
इसके अलावा, कथित तौर पर वेतन पर्ची जारी करने में विफल रहने पर, कंपनी को 66,600 आस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना और मदासु को 13,320 आस्ट्रेलियाईत डॉलर क का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
नियामक कंपनी के लिए यह आदेश भी मांग रहा है कि वह कथित कम भुगतान राशि, साथ ही ब्याज और सेवानिवृत्ति की राशि को ठीक करे।
4 दिसंबर को ब्रिस्बेन में संघीय सर्किट और परिवार न्यायालय में एक निर्देश सुनवाई सूचीबद्ध है।
