हैदराबाद, 6 अक्टूबर । सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है।
राज्य के मंत्रियों ने विभिन्न जिलों के स्कूलों में छात्रों के साथ नाश्ता करके योजना का उद्घाटन किया।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना इस महीने के अंत में राज्य भर में लागू की जाएगी, जब दशहरा की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुलेंगे।
नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास राज्य मंत्री के.टी. रामाराव ने कहा कि राज्य भर के 67,147 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 23 लाख छात्रों को नाश्ता परोसा जाएगा। मंत्री ने सिकंदराबाद के वेस्ट मेरेडपल्ली के एक स्कूल में इस योजना की शुरुआत की।
कक्षा 1 से 10 तक के सभी छात्रों को नाश्ता कक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले परोसा जाएगा।
नाश्ते के मेनू में इडली सांबर, गेहूं रवा, उपमा चटनी, पूरी, आलू खोरमा, टमाटर भात, खिचड़ी और पोंगल शामिल हैं।
शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के रविराला में एक स्कूल में योजना का उद्घाटन किया। गृह मंत्री महमूद अली ने हैदराबाद के उप्पल इलाके में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की।
मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने पिछले महीने दशहरा उपहार के रूप में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना से राज्य के खजाने पर सालाना 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
राज्य सरकार ने कहा कि वह गरीब परिवारों के छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ पढ़ाई पर उनकी एकाग्रता बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है।
यह योजना उन छात्रों के माता-पिता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है जो खेत मजदूर हैं और सुबह काम के लिए अपने घरों से निकलते हैं।
केसीआर ने हाल ही में तमिलनाडु में योजना के कार्यान्वयन की जांच के लिए आईएएस अधिकारियों की एक टीम भेजी थी। अधिकारियों की एक टीम ने छात्रों के लिए नाश्ता योजना का अध्ययन कर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री के ध्यान में यह लाया गया कि तमिलनाडु में इसे केवल कक्षा 5 तक लागू किया जा रहा है। केसीआर ने हाई स्कूल के छात्रों को भी शामिल कर इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया।
केटीआर ने कहा कि योजना का कार्यान्वयन मन्ना ट्रस्ट को सौंपा गया है, जिसकी हैदराबाद के उप्पल में दो लाख भोजन की क्षमता वाली एक केंद्रीकृत रसोई है।
उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने, नमूने एकत्र करने और उनका बार-बार परीक्षण करने को कहा।
