नई दिल्ली, 25 नवंबर। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस दौरान कई मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद हैं। वक्फ संशोधन विधेयक समेत कुल 16 विधेयक संसद में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गए हैं। खास बात यह है कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद वक्फ विधेयक को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले लोकसभा सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक टैब पर डिजिटल पेन का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का विकल्प होगा। संसद को कागज रहित बनाने की अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के तहत लोकसभा कक्ष की लॉबी में चार काउंटरों पर इलेक्ट्रॉनिक टैब रखे गए हैं। कांग्रेस पार्टी मणिपुर हिंसा और वक्फ का मुद्दा सदन में उठा सकती है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने राज्यसभा के महासचिव को पत्र लिखकर दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की है। उनकी ओर से 22 नवंबर को लिखे गए पत्र में लिखा है, “राज्यसभा में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों के नियम 176 के तहत, मैं तत्काल सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित मामले पर अल्पकालिक चर्चा करने के अपने इरादे की सूचना देता हूं।
पत्र में कहा गया है, “शहर का प्रदूषण कोई हालिया मुद्दा नहीं है, बल्कि तीन दशकों से अधिक समय से चिंता का विषय रहा है। भारत के वायु प्रदूषण के बारे में चिंताएं हर सर्दियों में सुर्खियों में रहती हैं क्योंकि देश के निवासी, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं और श्वसन रोगों का शिकार होते हैं। देश से प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।” रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शांतिपूर्ण सत्र का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हमारा एकमात्र अनुरोध है कि सदन अच्छे से चले और कोई हंगामा न हो। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छे से चलना चाहिए। शीतकालीन सत्र को अच्छे से चलाने के लिए सभी का सहयोग और सभी की भागीदारी जरूरी है। वहीं टीडीपी सांसदों ने आंध्र प्रदेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग की है। सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने शून्यकाल नोटिस दिया है और केरल के वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। संसद सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को समाप्त होगा। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। –आईएएनएस एकेएस/एएस
