नई दिल्ली, 9 जून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीमा और आंतरिक सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एलपीएमएस) का शुभारंभ किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सीमा सुरक्षा और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के वादे को रेखांकित करता है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) के गठन को एक रिपोर्ट में की गई सिफारिश का परिणाम बताते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि ने इसे न केवल सुरक्षा की पहली परत बनाया है, बल्कि एक ऐसी एजेंसी के रूप में भी स्थापित किया है जो व्यापार को सुगम और अधिक सुरक्षित बनाती है। उन्होंने आगे कहा कि इसने दोनों पक्षों के लोगों के बीच संपर्क के सेतु का काम किया है। इसने लैंड पोर्ट्स के कामकाज की अवधारणा को एक नया आयाम दिया है। हमने यह भी देखा है कि लैंड पोर्ट्स हमारी संस्कृति और विरासत के राजदूत कैसे बन सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एलपीएमएस एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे लैंड पोर्ट्स के संचालन को एक एकीकृत प्रणाली में एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है।
बयान में आगे कहा गया कि यह लॉजिस्टिक्स और नियामक सूचनाओं के सुरक्षित, रियल-टाइम आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है, जिससे भूमि बंदरगाह हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर संचालित डिजिटल प्रणालियों के समकक्ष हो जाते हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्री आवागमन में दक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावकी (मेघालय) और श्रीमंतपुर (त्रिपुरा) भूमि बंदरगाहों पर नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन किया, जिससे सीमा सुरक्षा कर्मियों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता को और मजबूत किया गया है। एलपीएमएस का शुभारंभ आधुनिक, प्रौद्योगिकी-सक्षम स्मार्ट सीमा प्रबंधन प्रणाली की दिशा में भारत की यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो व्यापार सुविधा, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और ‘2047 तक विकसित भारत’ के राष्ट्रव्यापी रणनीतिक फोकस को दर्शाता है।
