नई दिल्ली, 23 जून । खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की हालिया नीलामी के सफल समापन के साथ भारत की महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और अन्वेषण प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इन सफल नीलामियों के साथ, सफलतापूर्वक नीलाम किए गए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या 56 हो गई है, जो घरेलू खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और भारत के महत्वपूर्ण खनिज मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खान मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सातवीं किश्त के तहत 10 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की, जिससे सफल नीलाम किए गए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या 56 हो गई है। यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफल नीलामी दर को दर्शाता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नीलामी के लिए रखे गए 88 अद्वितीय खनिज ब्लॉकों में से 56 ब्लॉक नीलाम किए गए। सातवीं किश्त ने भारत के महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण परिदृश्य का महत्वपूर्ण विस्तार किया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में पहली बार महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई। इस किश्त में ग्रेफाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई), वैनेडियम, टाइटेनियम, ग्लौकोनाइट, रॉक फॉस्फेट और संबंधित खनिज शामिल थे, जिससे देश में महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण का भौगोलिक दायरा और भी विस्तृत हो गया। नीलामी का सातवां चरण 23 मार्च, 2026 को जारी निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के माध्यम से शुरू किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों वाले 19 खनिज ब्लॉकों की पेशकश की गई। नीलामी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत आयोजित की गई, जिनमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। महत्वपूर्ण खनिज नीलामी के साथ-साथ, मंत्रालय ने अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) नीलामी के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिससे भारत के अन्वेषण तंत्र को और मजबूती मिली। दूसरे चरण के साथ, केंद्र सरकार द्वारा पहली बार अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में अन्वेषण लाइसेंस ढांचे का विस्तार किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण और गहरे भंडारों में स्थित खनिजों के अन्वेषण के नए अवसर खुल गए हैं। दूसरे चरण की सफल नीलामी के साथ, केंद्रीय सरकार द्वारा सफलतापूर्वक नीलाम किए गए अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों की कुल संख्या 11 हो गई है। यह संख्या नीलामी प्रणाली की शुरुआत से अब तक 11 हो चुकी है। अन्वेषण लाइसेंस ढांचा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भागीदारी को सुगम बनाकर महत्वपूर्ण और गहरे भंडारों में मौजूद खनिजों के व्यवस्थित अन्वेषण को सक्षम बनाता है। महत्वपूर्ण खनिज और अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी की निरंतर सफलता भारत के खनिज क्षेत्र में उद्योग के हितधारकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है और व्यवस्थित अन्वेषण को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और घरेलू खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों के प्रभाव को उजागर करती है। ये पहल स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, विद्युत गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा अनुप्रयोगों और अर्थव्यवस्था के अन्य रणनीतिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में तेजी लाएंगी। इन नीलामी चरणों का सफल समापन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता को कम करने और देश के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज संपत्तियों की एक मजबूत श्रृंखला बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
