हैदराबाद, 7 जुलाई ( मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को घोषणा की कि तेलंगाना सरकार राज्य में ‘डिजिटल गवर्नेंस’ को मजबूत करने के लिए सिफारिशें देने के लिए एक आधिकारिक समिति का गठन करेगी।
रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को प्रशासन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘डिजिटल गवर्नेंस’ को लागू करने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया।
उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ‘डिजिटल गवर्नेंस’ के कार्यान्वयन का विवरण मांगा और अधिकारियों को ‘डिजिटल गवर्नेंस’ के लिए योजनाएं बनाने और आवश्यक कानून का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया।
इस कार्य की निगरानी के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मिलाकर एक समिति गठित करने का निर्देश जारी किया गया। समिति को 100 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पूर्णतः डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और ‘डिजिटल गवर्नेंस’ के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना है।
अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन के शीघ्र भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को उन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान, उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार द्वारा धनराशि जारी किए जाने के बाद भी इन कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान न करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
रेवंत रेड्डी ने संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ-साथ नियमित सरकारी कर्मचारियों से संबंधित डेटा के डिजिटलीकरण के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को संपूर्ण डेटा को डिजिटाइज करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वेतन प्रत्येक माह की पहली तारीख को दिया जाए।
