नई दिल्ली, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। इसके चलते सेवा से जुड़ी कई ऐसी पुरानी शिकायतों का समाधान हुआ है, जो पिछले 25 से 30 वर्षों से लंबित थीं। मंत्री ने भारतीय मजदूर संघ से जुड़े भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि सरकार कर्मचारी संगठनों के साथ नियमित संवाद और रचनात्मक चर्चा के जरिए लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बयान में कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल ने कई अहम मुद्दे उठाए। इनमें सेवा से जुड़े मामले, कर्मचारी कल्याण, मान्यता से संबंधित समस्याएं और लंबे समय से लंबित प्रशासनिक और कानूनी मामलों के जल्द समाधान की मांग शामिल थी।
जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से कहा, “संवेदनशील प्रशासन, समय पर फैसले और लगातार किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों के कारण लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान हमारी प्राथमिकता है।” उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित हुआ कि सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान निष्पक्ष, नियमों के अनुसार और तय समय के भीतर किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने डाक कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दे उठाए। इनमें सेवा संबंधी समस्याएं, कर्मचारियों का कल्याण, मान्यता से जुड़े मामले और लंबे समय से लंबित प्रशासनिक व कानूनी मामलों के जल्द समाधान की मांग शामिल थी। बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिनके समाधान के लिए अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की जायज समस्याओं का कानून और नियमों के अनुसार जल्द समाधान करने के लिए सरकार से लगातार सहयोग देने की मांग भी की।
उन्होंने कहा कि जिन मामलों में कर्मचारियों की मांग उचित होती है, उनकी जांच नियमों और तय प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। वहीं, जिन मामलों में कई मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी होती है, उनमें सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही कानून के अनुसार पारदर्शी और स्थायी समाधान निकाला जाता है। उन्होंने कर्मचारी प्रतिनिधियों से कहा कि वे प्रशासन और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव और प्रतिक्रिया लिखित रूप में लगातार सरकार को भेजते रहें। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों पर सरकार के लगातार जोर देने की सराहना की। साथ ही कहा कि सेवा से जुड़े कई ऐसे मामले और कर्मचारियों की शिकायतें, जो वर्षों से लंबित थीं, उन पर पिछले कुछ वर्षों में विशेष ध्यान दिया गया है।
