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May 17, 2022
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मेघालय सरकार की ‘ई-प्रस्ताव प्रणाली’ ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता

शिलांग, 24 अप्रैल (आईएएनएस)| मेघालय सरकार के योजना विभाग की ‘ई-प्रस्ताव प्रणाली’ की प्रमुख पहल ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार – वल्र्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी (डब्ल्यूएसआईएस) फोरम प्राइज 2022 जीता है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्च र का हिस्सा ‘ई-प्रस्ताव प्रणाली’, सरकारी विभागों में फाइलों के 75 प्रतिशत भौतिक कार्य को समाप्त कर देती है।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मेघालय को दुनिया भर की शीर्ष 360 परियोजनाओं में चुना गया है।

इनमें से संयुक्त राष्ट्र 18 श्रेणियों में शीर्ष पांच का चयन करता है और उन्हें चैंपियन प्रोजेक्ट के रूप में पुरस्कार देता है।

ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना और तंजानिया की परियोजनाओं के साथ-साथ मेघालय को संयुक्त राष्ट्र द्वारा “विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के प्रचार में सरकारों और सभी हितधारकों की भूमिका” की श्रेणी में चैंपियन प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है।

इन शीर्ष पांच में से एक को विजयी परियोजना घोषित किया जाएगा। मेघालय ई-प्रस्ताव प्रणाली विजेता पुरस्कार भी जीतने की ओर अग्रसर है, जिसके लिए पुरस्कार वितरण समारोह 31 मई को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा।

ई-प्रस्ताव प्रणाली अब मेघालय में सभी विभागों और निदेशालयों के अनुमोदन और प्रशासनिक अनुमोदन को स्वचालित करती है और एक एकीकृत और निर्बाध तरीके से मेघालय के सभी नागरिकों और अन्य हितधारकों को वांछित परिणाम के साथ सरकारी सेवाएं प्रदान करती है।

पहले, प्रतिबंधों और अनुमोदनों को संसाधित होने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब स्वचालन के साथ, प्रक्रिया में कुछ ह़फ्ते से अधिक समय नहीं लगता है।

यह पहल बटन के क्लिक के साथ योजनाओं और अनुमोदनों की निर्बाध ट्रैकिंग और निगरानी में राज्य का समर्थन कर रही है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त, नागरिकों को नकद हस्तांतरण और लाभों को संसाधित करने के लिए सरकार की वित्त प्रणाली के साथ एकीकरण, प्रभावी और कुशल सेवा वितरण में एक गेम चेंजर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने के बारे में बोलते हुए, योजना विभाग के आयुक्त-सह-सचिव विजय कुमार डी ने कहा, “हम मेघालय की परियोजना को शीर्ष पांच में वोट देने के लिए सभी के आभारी हैं। हमें लगता है कि ई-प्रस्ताव प्रणाली एक गेम चेंजर होगी। प्रभावी शासन में और देश के अन्य राज्यों को भी इसी तरह की पहल अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।”

मेघ ईए मेघालय सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) द्वारा समर्थित है।

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