लखनऊ, 21 अप्रैल | उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अटल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य गरीब मजदूरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है।
एक अधिकारी ने कहा कि अब कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खोने वाले बच्चे भी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला कल्याण विभाग ऐसे बच्चों की सूची हमें उपलब्ध करायेगा। योजनान्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक फ्री गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी।
जारी आदेश में जिक्र किया गया है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अप्रूव्ड कर दिया गया है।
एक अधिकारी ने कहा कि पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का रखरखाव और सामाजिक सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी। योजना की पात्रता शर्तों में भी संशोधन किया गया है।
पंजीकरण के बाद बोर्ड की सदस्यता के कम से कम तीन वर्ष पूरे करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पहले यह अवधि सिर्फ एक साल के लिए रखी गई थी।
हालांकि, विद्यालय में पढ़ने के लिए पंजीकृत श्रमिक परिवार के अधिकतम दो बच्चों की पात्रता पूर्ववत ही रहेगी।
निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों का प्रवेश प्रतिवर्ष अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
एक अधिकारी ने कहा, योजना के तहत पहले अनाथ बच्चों के लिए भी यही नियम निर्धारित किया गया था, लेकिन अब निराश्रित बच्चों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों के नाम जोड़े गए हैं।
