डिंडौरी सी टाइम्स। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया गया। जनसुनवाई के दौरान कुल 63 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर जे.पी. यादव, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन, डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक, डिप्टी कलेक्टर प्रांयशी जैन, तहसीलदार शशांक शेंडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न ग्रामों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान आवास, पेयजल, पेंशन, भर्ती प्रक्रिया एवं पोषण आहार से जुड़ी कई गंभीर शिकायतें सामने आईं।
ग्राम बीजापुरी निवासी कृष्ण कुमार मरावी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किस्त एक वर्ष से न मिलने की मांग की। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को जांच कर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिएं।
धनुवासागर निवासी 68 वर्षीय वाईया बाई ने 6 माह से वृद्धा पेंशन नहीं मिलने की शिकायत करते हुए भुगतान की मांग की। जिस पर कलेक्टर ने महिला बाल विकास अधिकारी को जांच करने को कहा जांच में पाया की केवाईसी करते ही पेंशन नियमित रूप से खाते में जमा हो रही है। जिस पर कलेक्टर ने जिले के समस्त हितग्राहीओं से अपील की है की वृद्धा अवस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, अन्य पेंशनों को प्राप्त करने हेतु बैंक में जाकर केवाईसी जरूर करवायें। ताकि समस्याओं का निराकरण किया जा सके।
ग्राम पंचायत केवलारदर अंतर्गत दादर घुघरी के ग्रामीणों ने पेयजल संकट को लेकर आवेदन दिया। वर्ष 2025 में बिछाई गई पाइपलाइन कुछ समय बाद बंद हो गई, जिससे ग्रामीणों को झिरिया एवं बावली से पानी लाना पड़ रहा है। सरईटोला, बीच टोला एवं कुदरू ददराटोला में हैंडपंप स्थापित करने की मांग की। जिस पर कलेक्टर ने पीएचई विभाग को समस्यां का निराकरण करने के निर्देश दिए।
ग्राम देवरी की रेवती ठाकुर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने मेरिट में प्रथम होने के बावजूद चयन न होने और कम अंक वाले अभ्यर्थी को नियुक्त किए जाने की शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। जिस पर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैगा जनजाति की महिलाओं ने जनवरी 2025 से पोषण आहार की 1500 रुपये मासिक राशि न मिलने का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को जांच कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं का समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखी जाए।
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